मी न्याय मागतोय... भीक नाही!
मी एक सुशिक्षित बेरोजगार युवक आहे. स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्यासाठी शासनाच्या ई-टेंडर प्रक्रियेत प्रामाणिकपणे सहभागी झालो. पण दुर्दैवाने मला अनुभव आला तो पारदर्शकतेचा नव्हे, तर कथित गैरव्यवहारांचा.
सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती आणि इतर शासकीय कामांमधील कथित अनियमिततेबाबत मी पुराव्यांसह अनेक वेळा तक्रारी केल्या. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार अशा सर्व स्तरांवर वारंवार निवेदने दिली. माझ्या तक्रारीची दखल घेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना चौकशीचे लेखी निर्देशही दिले.
मात्र आजही प्रत्यक्ष कारवाई शून्य आहे.
जर चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही काहीच होत नसेल, तर सामान्य नागरिकाने न्याय कोणाकडे मागायचा?
आज माझ्यासारखे हजारो सुशिक्षित बेरोजगार युवक शासनाच्या टेंडरमधून रोजगार मिळवण्याचे स्वप्न पाहतात. पण जर टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष नसेल, तर पात्र युवकांना संधी कशी मिळणार?
माझा आरोप कोणत्याही व्यक्तीवर वैयक्तिक नाही. माझी मागणी एवढीच आहे की नियम सर्वांसाठी समान असावेत आणि चौकशी निष्पक्ष व्हावी.
आज शेकडो-हजारो कोटी रुपयांची सार्वजनिक कामे होत आहेत. जर त्यामध्ये पारदर्शकता नसेल, तर त्याचा फटका जनतेलाच बसतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
सर्वात वेदनादायक गोष्ट म्हणजे, भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यालाच मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. मी एकटाच आहे. माझ्या आई-वडिलांशिवाय माझ्या पाठीशी कोणी नाही. काही प्रभावशाली आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांमुळे मला भीती आणि मानसिक दबाव जाणवत आहे.
हा माझा वैयक्तिक लढा नाही.
हा प्रत्येक प्रामाणिक बेरोजगार युवकाचा लढा आहे.
हा पारदर्शक प्रशासनासाठीचा लढा आहे.
हा संविधानाने दिलेल्या न्यायाच्या अधिकारासाठीचा लढा आहे.
मी CJP, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संस्था आणि सर्व न्यायप्रिय नागरिकांना विनंती करतो की या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी आवाज उठवावा.
माझी एकच मागणी — सत्य बाहेर यावे, चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी.
#JusticeForUnemployedYouth #TransparentTenders #RightToJustice #StopCorruption #Maharashtra #ForestRights #PublicAccountability
No responses yet. Be the first to speak up.